केंद्र की एलपीजी सिलेंडर से सक्षम परिवारों को अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ने को प्रेरित करने के लिए शुरू किए गए महत्वकांक्षी कैम्पेन ‘गिव इट अप’ की अपार सफलता के बाद अब मोदी सरकार यही फार्मूला रेलवे पर भी लागू कर कर सकती है। केंद्र सरकार रेलवे को हो रहे नुकसान की भरपाई इसी फार्मूला से करने की सोच रही है।
सूत्रों की माने तो भारतीय रेलवे अगले महीने इस योजना को ला सकती है। रेलवे यात्रिय सब्सिडी छोड़ने के लिए दो स्लैब के विकल्प देगी, जिसमें 50 फीसद या फिर पूरी 100 फीसद सब्सिडी को छोड़ने का विकल्प होगा। सब्सिडी छोड़ने का विकल्प ऑनलाइन और काउंटर, दोनों टिकटों की खरीद पर मौजूद होगा।
केंद्र सरकार को आम नागरिक कोे सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने से पहले वीआईपी कोटे की ओर भी गौर फरमाना चाहिए जहा आज भी मुफ्त सुविधा उपलब्ध है वहीं रेलवे आम यात्रियों पर पहले ही डायनामिक व फ्लैक्सी फेयर जैसी व्यवस्थाओं के जरिए भार बढ़ा चुकी है ऐसे में सब्सिडी छोड़ना आम यात्रियों की जेब पर भारी पढ़ सकता है।
