उत्तरकाशी: उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया।
कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स की विसंगति दूर करने, सातंवा वेतन आयोग तीनों ऊर्जा निगमों में लागू करने, एसीपी वेतनमान पूर्वती समयानुसार 9, 14,व 19 वर्ष पर यथावत रखने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया और शीघ्र अपनी मांगो के निस्तारण की मांग की।
कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ऊर्जा निगम के कर्मियों की पे मैट्रिक्स एवं एसीपी की पुरानी व्यवस्था को बदलकर उनके साथ कुठारघात करने पर तुली है। यूपी के समय में समयबद्ध वेतनमान की सुविधा, प्रथम 9 वर्ष में, दूसरी 14 तथा तीसरी 19 वर्ष में थी। जिसे सरकार ने बदल दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों के निस्तारण के लिए शीघ्र शासनादेश जारी नहीं करती है तो आगामी पांच जनवरी से सभी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल शुरू कर देंगे।
वहीं आज शासन ने संगठन पर नरम रवैया अपनाते हुए उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन (इंटक) को कल 4 बजे ऊर्जा सचिव (उत्तराखंड शासन) की अध्यक्षता में बैठक आहूत करने का आदेश जारी हुआ है।
