देहरादून: जनसंघर्ष मोर्चा की माने तो राज्य में हुए चार हजार करोड़ के खनन घोटाले में सूचना आयुक्त ने प्रमुख सचिव को मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दून में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि वर्ष 2009 से लेकर 2013 तक जनपद देहरादून में खनन पर न्यायालय के प्रतिबन्ध के दौरान लगभग 190 लोगों को भण्डारण के लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा जारी किये जाने थे और इन भण्डारणों की आड़ में खनन माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी आमद दर्शाकर चार हजार करोड़ का अवैध कारोबार किया गया।
रघुनाथ ने कहा कि माफियाओं द्वारा प्रदेश की प्रतिबन्धित नदियों से चुगान कर अपने भण्डारणों की आड़ में उपखनिज का परिवहन-विक्रय किया गया। माफियाओं द्वारा जिस उपखनिज का आयात अन्य प्रदेशों से अपने दस्तावेजों में दर्शाया गया था, उसका कहीं भी रिकॉर्ड व्यापार कर, चौकियों व जंगलात चौकियों में दर्ज नहीं था।
साथ ही उन्होंने कहा कि सूचना आयुक्त सुरेन्द्र रावत ने बीते साल 15 दिसम्बर को हजारों करोड़ रूपये के खनन घोटाले एवं प्रदेश को हुए करोड़ों रूपये के राजस्व क्षति के मामले में प्रमुख सचिव, खनन मामले पर मिले शिकायती पत्र की जांच कर तत्काल निर्णय लेने के आदेश दिए थे। नेगी ने कहा कि उक्त मामले की जांच हो जाने के तत्पश्चात प्रदेश को लगभग 500 करोड़ रूपये राजस्व के रूप में मिल सकेगा।
