देहरादून: पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य 15 से 18 अक्टूबर 2018 तक उत्तराखंड में रहेंगे। राज्य के महत्वपूर्ण भ्रमण के दौरान आयोग अलग अलग क्षेत्रों में वार्ता करेगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयोग करों के अंतरण (केंद्र द्वारा राज्यों को अधिकार दिया जाना) और अन्य वित्तीय मामलों में पांच वित्तीय वर्ष के लिए अनुशंसा करेगा। इस सिलसिले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने तैयारी बैठक की।
गुरुवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों ने प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि, उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में आयोग को बताया जाय। राज्य की क्षमताओं और समस्याओं को रेखांकित किया जाय। सचिव वित्त अमित नेगी ने विभागीय सचिवों को गंभीरता से तैयारी करने के लिए कहा। बताया कि वर्ष 2020 से वर्ष 2024 के लिए अनुमान के आधार पर आयोग को अनुशंसा करनी है।
