देहरादून: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि श्रम विभाग के भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति के तहत तैनात दमयंती रावत, जिनको आज तक शिक्षा विभाग (मूल विभाग) ने एनओसी जारी नहीं की तथा न ही शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की, आज तक पद पर बनी हुई हैं। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की सरपरस्ती में दमयंती करोड़ों रुपए का बजट गरीब श्रमिकों/कर्मकरों की आड़ में ठिकाने लगा चुकी हैं। उनको आज तक सरकार ने बोर्ड में सचिव बनाए रखा हुआ है।
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नेगी का कहना है कि सरकार ने बोर्ड में नित नए भ्रष्टाचार से आजिज आकर बोर्ड के अध्यक्ष हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखाया है। नेगी ने हैरानी जताई कि दमयंती वर्ष 2018 से बोर्ड में सचिव पद पर बनी हुई है तथा इनकी सरपरस्ती में 70 करोड रुपए से अधिक मूल्य की घटिया साइकिले, सिलाई मशीन, टूल किट्स आदि खरीद की गई, जिसमें मोटी कमीशन का खेल खेला गया। पूर्व में एक अन्य विभाग में इनकी प्रतिनियुक्ति आज तक विवादित बनी हुई है। मोर्चा द्वारा दमयंती की प्रतिनियुक्ति को लेकर मई 2020 में राजभवन में भी शिकायत दर्ज कराई थी। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि दमयंती को भी बाहर का रास्ता दिखाएं।
