देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण से आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वाले व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। यदि दुकानदारों ने नक्शे से इतर निर्माण किया है तो कम्पाउंडिंग का विकल्प अब उनके सामने है। अधिकारियों के मुताबिक 31 दिसंबर तक कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है।
हजार से ज्यादा व्यपारियों को दुबारा एमडीडीए ने जारी किये नोटिस
एमडीडीए ने हज़ार से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें साढ़े चार सौ से ज्यादा नोटिस राजपुर क्षेत्र के दुकानदारों को भेजे गए हैं। सितंबर के महीने एमडीडीए ने जाखन, राजपुर, मालसी, किशनपुर और कुठालगेट समेत हज़ार से अधिक दुकानदारों को नोटिस भेजे। लेकिन वाबजूद उसके भी दुकानदार एमडीडीए नही पहुंचे। जिसके चलते एमडीडीए की ओर से एक बार फिर से व्यपारियों को नोटिस भेजा गया है। लेकिन, एमडीडीए के मुताबिक जो व्यापारी और दुकानदार वन टाइम सेटलमेंट के तहत कम्पाउंडिंग नहीं कराएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकरी के मुताबिक एमडीडीए को 31 दिसंबर को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करानी है जिस वजह से व्यापरियों को कोई रियायत नही दी जाएगी।
व्यापारियों ने सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की
व्यापारियों ने दुकान बंद रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन भेजा जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से तीन दिन के भीतर व्यापारियों के हित में अध्यादेश लेन की मांग की। साथ ही व्यापारियों ने ज्ञापन के जरिये सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी बात को स्वीकार नही करती है तो सभी व्यापारियों को मजबूरन आन्दोलन करना पड़ेगा।
