देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई में इन 40 मुद्दों पर निर्णय लिए गया।
40 बिंदुओं पर हुई चर्चा
वृद्धावस्था पेंशन, विधुवा और दिव्यांग पेंशन को सरकार ने बढ़ाया, 1500 रुपये की गई पेंशन
शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया
राज्य आंदोलनकारियों को 10% से आरक्षण दिए जाने पर राज्यपाल से किया जाएगा अनुरोध
कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण के जाने का फैसला सीएम पर छोड़ा गया
स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रख्यापित
गंगोलीहाट को नगर पालिका बनाए जाने को मंजूरी
प्राइवेट सुरक्षा नियमावली 2021 बदलाव को मंजूरी
सभी पूर्व सैनिकों का हाउस टैक्स किया गया माफ
राज्य में लैंडस्लाइड एंड मिटिगेशन सेंटर बनाए जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी
उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड डाटा सेंटर पॉलिसी 2022 को मंजूरी, किसानों के हित में लिया गया फैसला
फसल बीमा को 2 प्रतिशत से घटाकर किया गया एक प्रतिशत
मंडी एक्ट में किया गया संशोधन, मंडी शुल्क में की गई कमी
मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत
राशन डीलरों को मिलेगा 50 रुपये लाभांश
कोविड को लेकर कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा
रात के कोविड कर्फ्यू 11 बजे से 5 बजे तक मे बदलाव
अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा कोविड कर्फ्यू
मास्क पहनने पर होगी सख्ती,कैबिनेट में लिया गया फैसला
वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन को 1200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये करने का लिया गया निर्णय।
शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का लिया गया निर्णय।
आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से संबंधित पत्रावलि पर अनुमोदन देने हेतु राज्यपाल से पुनः अनुरोध करने का लिया गया निर्णय।
उद्यान एवं कृषि विभाग के एकीकरण हेतु सैद्धांतिक सहमति के लिये मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे कार्मिक जिन्हें पुरानी पेंशन से वंचित किया था उनको एक ही विज्ञप्ति के आधार पर पुरानी पेंशन में शामिल करने का लिया गया निर्णय।
चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के विभागीय ढांचे में सम्मिलित करने का लिया गया निर्णय।
112 चिकित्सालयों में (1 महिला व 1 पुरूष) 224 पदों के सृजन करने का लिया गया निर्णय।
आयुष विभाग में होम्योपेथिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को एसीपी देने का लिया गया निर्णय।
शुगर मिल में मृतक आश्रितों को नौकरी देने का लिया गया निर्णय।
राजकीय स्वास्थ्य नीति को दी गई मंजूरी।
पेयजल एवं पेयजल संस्थान में पे प्रोटेक्शन के लिये विभागीय सचिव से वेतन भुगतान करने का लिया गया निर्णय।
गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका में उच्चीकृत करने का लिया गया निर्णय।
निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को दी गई मंजूरी
वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन करने का लिया गया निर्णय।
उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटीगेशन न्यूनीकरण सेंटर(उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र) बनाने का लिया गया निर्णय।
सभी पूर्व सैनिकों को स्थानीय निकाय में हाउस टैक्स से छूट देने का लिया गया निर्णय।
पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का लिया गया निर्णय।
ऋषिकेश आईडीपीएल व हल्द्वानी में बनाये गये 500 कोविड बेड हॉस्पिटल को 2022 तक चलाने का लिया गया निर्णय।
उद्यान विभाग के अंतर्गत 94 बागान को श्रेणी ए को विभागीय मोड में, श्रेणी बी को 20 वर्षीय शार्ट टर्म लीज पर और श्रेणी सी को 30 वर्षीय लांग टर्म लीज पर देने का लिया गया निर्णय।
स्टेट डाटा सेंटर 2022 को दी गई मंजूरी।
आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने का लिया गया निर्णय।
सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में 17 संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने का लिया गया निर्णय।
जैविक कृषि अधिनियम 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का लिया गया निर्णय।
नर्सरी एक्ट 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का लिया गया निर्णय।
प्रधानमंत्री राज्य पोषित फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों के लिये बीमा कवरेज बढ़ाने हेतु कृषकों का शेयर अंशदान दो प्रतिशत से घटाकर किया गया एक प्रतिशत।
मंडी एक्ट में संशोधन करते हुए 2 प्रतिशत शुल्क में 1 प्रतिशत की कमी करने का लिया गया निर्णय। इस प्रकार पूर्व डेड प्रतिशत सैस के अतिरिक्त 1 प्रतिशत देना होगा शुल्क।
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का लिया गया निर्णय।
यूजीसी के अंतर्गत नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता के लिये कार्यरत संकाय सदस्यों को 20 प्रतिशत को अध्ययन हेतु अवकाश की होगी अनुमति।
सस्ता गल्ला व्यापारियों हेतु 50 रूपये प्रति कुंतल ढुलान, की तरह प्रति कुंतल मुख्यमंत्री दलहन में भी 50 प्रतिशत प्रति कुंतल ढुलान देने का लिया गया निर्णय।
ऊधम सिंह नगर में सिडकुल और लोनिवि की भूमि पर बने सड़क की मरम्मत जो है जैसा है के आधार पर लोनिवि को देने का लिया गया निर्णय।
नायब तहसीलदार के लिये उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए नायब तहसीलदार पद पर चयनित कार्मिकों के संबंध में विहित प्रशिक्षण अवधि दिनांक 22.08.13 से दिनांक 04.01.2014 को सेवा में जोड़ने का लिया गया निर्णय।
लक्सर के ग्राम प्रहलादपुर, शाहपुर एवं मदारपुर में 32.39 भूमि को सिडकुल हेतु स्थानांतरित करने का लिया गया निर्णय।
नगर पालिका परिषद गरूड कार्यालय हेतु 0.56 भूमि निःशुल्क देने का लिया गया निर्णय।
केन्द्र पोषित एक्शन प्लान स्मार्ट नीति के अंतर्गत विद्युत केबल कार्य हेतु 3 हजार, 491 करोड़ रूपये की दी गई मंजूरी।
पिडकुल, यूपीसीएल में भूमिगत लाइन, हाईटेंशन लाइन संबंधी कार्यों के लिये 1676.52 करोड़ रूपये का डीपीआर केन्द्र सरकार की शर्तों पर दिया जायेगा
किच्छा में एम्स की स्थापना हेतु सिडकुल द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के एवज में सिडकुल को ग्राम खुर्पिया में भूमि आवंटित की गयी, जिसके शासनादेश में त्रुटिवश अंकित शुल्क रू. 35,00,000/ के स्थान पर रू. 1,03,50,000/ संशोधित किये जाने का प्रस्ताव को मंजूरी।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न अनुभागों के श्रेणी ख के पदों की पुनर्संरचना/पुनर्गठन एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह क सेवा (संशोधन) नियमावली – 2022 एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख सेवा (संशोधन) नियमावली -2022 को मंजूरी।
केन्द्र पोषित, पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना को मंजूरी। योजना के अंतर्गत यूपीसीएल द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग तथा विद्युत अवसंरचना कार्यों के लिये कुल रू. 3,491 करोड़ का प्रस्ताव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने का लिया गया निर्णय।
उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन को मंजूरी।
एडीबी से वित्त पोषित Uttarakhand Transmission Strenghthening & Distribution Improvement Programme योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न को मंजूरी।
