देहरादून: भूकंप और भूस्खलन के प्रबंधन के लिए उत्तराखंड प्रदेश को 15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर अलग से 50 करोड़ रुपए दिए जायेंगे। वित्त आयोग ने इस बार आपदा प्रबंधन के तहत केंद्र और राज्य के स्तर पर पैसों के बंटवारे का तरीका बदल दिया है। आपको बतादे की अभी तक सारी धनराशि केंद्र के पास ही रहती थी।
अब यह राज्य और केंद्र में अलग-अलग स्तर पर रहेगी। अभी तक राज्य को आपदा राहत निधि में 274 करोड़ मिलते थे। इसे बढ़ाकर 1041 करोड़ कर दी गई है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 937 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी 104 करोड़ है। इसके साथ ही उत्तराखंड को भूकंप और भूस्खलन के प्रबंधन के लिए 50 करोड़ अलग से मिलेंगे।
