मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बढ़ाया ग्राम प्रहरियों का मानदेय, साथ ही दी विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति

देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर पुलिस क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौकीदारों की भांति राजस्व के ग्राम प्रहरियों के मानदेय रू0 1200 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 मानदेय कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त उन्होने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। जिसमे लोक निर्माण विभाग के तहत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में 03 मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु 166.64 लाख रूपये, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला में 03 कार्यों हेतु 2084.48 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के बेतालघाट में बिडारी से पोखरा घाट के नवनिर्माण कार्य हेतु 264.75 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

साथ ही मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन पुर्नवास के अन्तर्गत जनपद चमोली के तहसील थराली में ग्राम हल्दिया गांव के 12 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु 51 लाख रूपये तथा गैरसैण में ग्राम सनेड लगा जिनगोडा के 01 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु 44.50 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार नेटवर्क योजना हेतु 381.14 लाख रूपये, नेशनल ई-गर्वनेंस योजना मद में स्टेट डाटा सेंटर का RAM उच्चीकरण हेतु 186 लाख रूपये, विधानसभा भवन तक ऑवरहैड फाईबर बिछाकर कनेक्टीविटी प्रदान करने विषयक  70 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है।

वहीँ पिथौरागढ़ के स्थान डीडीहाट (ग्रमानन पापो) में हैलीपैड के निर्माण हेतु 30.85 लाख रूपये, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के गैस्ट हाउस में रिन्युवेशन के कार्य हेतु 13.82 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

उन्होने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के निर्माण कार्यो हेतु 65.36 लाख रूपये,  अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 30.10 लाख रूपये तथा वृद्धापेंशन, विधवा पेशंन, दिव्यांग पेशन, राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृति विषयक 5961.04 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होने जल संस्थान की 08 चालू निर्माणाधीन नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं हेतु 1148.588 लाख रूपये, पेयजल निगम की डॉ० श्यामा प्रसाद मुखयार्जी रूर्बन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 04 चालू योजनाओं हेतु 672.47 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है। केन्द्र पोषित योजना इन्टीग्रेटिड वाल्डलाईफ हैवीटेंड योजना के अन्तर्गत 207.35 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 38 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु 18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को भी उन्होने मंजूरी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने निगम हरिद्वार की अपशिष्ठ प्रबंधन परियोजना हेतु 1934.18 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। वहीँ मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत डीनापानी में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 99.56 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है।

पिटकुल के अन्तर्गत संचालित REC और PFC वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं हेतु 64 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

वहीँ मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत लालकुआं के अन्तर्गत स्लाटर हाउस के निर्माण हेतु 43.87 लाख रूपये, नगर पंचायत नन्दप्रयाग के अन्तर्गत पशुशरणालय/ गौसदन निर्माण हेतु 11.66 लाख रूपये तथा जिला पंचायत हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने विषयक 51 करोड़ 05 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी है।