नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का आदेश मंगलवार को रद्द कर दिया। उन्हें निदेशक के पद पर बहाल करने का आदेश दिया। अब आलोक वर्मा सीबीआई ऑफिस जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि वर्मा नीतिगत फैसले नहीं लेंगे। तब तक आलोक वर्मा रोजाना के कामकाज में प्रशासनिक फैसले लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा। सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष की सेलेक्ट कमेटी एक हफ्ते में यह तय करेगी कि वर्मा को उनके पद से हटाया जाए या नहीं. सेलेक्ट कमेटी एक हफ्ते के भीतर बैठक करेगी। कोर्ट ने कहा कि संस्थान का मुखिया एक रोल मॉडल होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीवीसी एक्ट में विधायिका द्वारा संशोधन की जरूरत है. कोर्ट ने कहा विधायिका को सीबीआई निदेशक के ऑफिस को सरंक्षण देना चाहिए। विधायिका को एजेंसी की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए।
बता दें कि आलोक वर्मा 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। वर्मा और नंबर-2 अफसर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एकदूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद सरकार ने दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया था।
सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका दिया है। इस फौसले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया है।
