जीरो टोलरेंस केवल आम बेरोजगारों के लिए!

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देहरादून: उपनल के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष को नियम विरुद्ध तरीके से नौकरी दिए जाने का मामला सामने आया है। जबकि पूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) संस्था बनाई गई है।

विधानसभा अध्यक्ष के बेटे पीयूष की जल संस्थान के पित्थूवाला जोन में सहायक अभियंता के पद पर तैनाती की गई है। जबकि साल 2016 में शासनादेश जारी कर सरकार ने गैर-सैनिक पृष्ठभूमि के लोगों की उपनल के माध्यम से भर्ती पर रोक लगा दी थी। ऐसे में बिना किसी सैनिक पृष्ठिभूमि के नियुक्ति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

वहीँ हैलो उत्तराखंड न्यूज़ से बातचीत में उपनल एमडी पीपीएस पाहवा मामले को हाई प्रोफाइल होने के चलते बचते नजर आये और ढुलमुल का जवाब देते नजर आये। उन्होंने कहा कि, एक्ट के तहत कभी-कभी इस योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जाती है लेकिन, वहीँ जब इसी आधार पर अन्य आमजन योग्य बेरोजगारों को भी नियुक्ति दिए जाने के संबंध में उनसे पूछा गया तो वह जवाब देने से कतराते नजर आये।

ऐसे में जीरो टोलरेंस की बात करने वाली सरकार में जहाँ प्रदेश के लाखों बेरोजगार नौकरी के लिए चक्कर काट रहे हैं, वहीं विधानसभा अध्यक्ष के बेटे को उनके पिता के पद के कारण एक अच्छे-खासे पद पर नियक्ति मिल जाती है। हालंकि वो शैक्षिक योग्यता रखते हैं, लेकिन नियुक्ति नियम विरूद्ध है। तो क्या ये नियम केवल आम बेरोजगारों पर ही लागू होते हैं, यह एक बड़ा सवाल है।

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