कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त 36 सरकारी अधिवक्ताओं को आज BJP सरकार ने उनकी आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की है। इसका निर्णय राज्य सरकार ने तभी लिया जब न्यायमूर्ति सुधांसू धुलिया की एकल पीठ ने आज उस मामले को निस्तारित किया जिसमे ललित सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए और जिसमे सिर्फ राजनैतिक पार्टियों के लोगों को ही एडजेस्ट नहीं किया जाना चाहिए।