देहरादून: बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में कुल 21 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 20 को मंजूरी दी गई। जबकि सरकार की ओर से बार एसोसिएशन को आवंटित की गई जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर दोबारा से कैबिनेट में रखने को कहा गया है।
उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपार्ट 2018 -19 को सदन की पटल पर लगी मुहर
आडीपीएल में विधुत विभाग की 257 करोड़ 61 लाख की बिल राशि पर लिया गया फैसला
46 करोड़ राशि आडीपीएल से ली जाएगी, 211 करोड़ बुक एडजस्टमेंट पर बनी सहमति
शहरी निकायों में जन सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाने के लिए 27 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई
नए निकायों में शामिल किए गए छेत्रों में भवन कर को दी गयी छूट
40 निकायों में दी गयी राहत
10 साल तक नही लिया जाएगा हाउस टैक्स, व्यावसायिक भवनों पर फैसला होगा लागू
ट्रेड लाइसेंस में दी गयी रियायत
चार धाम के लिए वाहनो के ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन बनाने पर मुहर
10 सीटर से नीचे वाहनो के ऑनलाइन बन सकेंगे ग्रीन कार्ड
अति संवेदनशील सूचना असरनचना 2020 नियमावली को मिली मंजूरी
कोविड 19 को लेकर महामारी को नियंत्रण पाने के लिए 100 शासनादेश किए गए सरकार के द्वारा जारी, कैबिनेट के समक्ष रखी गयी जानकारी
30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की धन राशि SC छात्र वृति छात्रों के लिए की गई जारी
उत्तराखंड के प्रति ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने को कैबिनेट ने लगाई मुहर
उत्तराखंड खंडसारी नीति को अगले साल तक के लिए भी किया गया लागू
उत्तराखंड उद्यान खाद्य परस्करन नियमावली 2020 को मिली मंजूरी
उत्तराखंड में बनेंगे मधु गांव, हर ब्लॉक के न्यापंचायत के एक में बनेंगे मधु गांव
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर बड़े फैसले
पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कृषि विश्वविद्यालय से निशुल्क दी जाएगी 1072 एकड़ जमीन
ऑनलाइन सेवाओं के लिए अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखंड 2020 नियमावली को मंजूरी
नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने किया अंगीकरण
शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बनी दो कमेटियां
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी स्टेरिंग कमेटी
डोईवाला में सीपेट के लिए 30 वर्ष की लीज पर निशुल्क दी जाएगी भूमि
विद्यालयी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में भी बने टास्क फोर्स
टास्क फोर्स में उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उपाध्यक्ष
मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 5100 महिलाओं के लिए नई योजना, सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा व्यापार स्थल, 40% खर्च देगी सरकार 60% खर्च लाभार्थी को करना होगा वहन
