प्रतीकात्मक चित्र
सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है…
राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत प्रतिमाह दिए जाने वाली गेहूं और चावल की मात्रा के मूल्य के बराबर की धनराशी का नगद लाभार्थियों को दिया जायेगा, यह योजना एक नवंबर 2017 से शुरू की जाएगी।
अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को निर्गत की जाने वाली चीनी की मात्रा का नगद लाभ भी एक नवंबर से दिया जायेगा।
राज्य के खनिज क्षत्रों को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का आधिकार संशोधन नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है।
बैठक में तीन नगर निगमों समेत 35 नगर निकायों के सीमा विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। अब इन निकायों की सीमा में ग्रामीणा आबादी को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को भी हरी झंडी दे दी है।
1 लाख तक कृषि आधारित लोन किसानों को 2 फीसदी ब्याज दर पर ऋण देगी सरकार, सहकारी बैंकों के जरिये किसानों को मिलेगा लोन।
सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने को भी अनुमति दे दी है।
उधमसिंहनगर के बाजपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने के लिए सीलिंग से प्राप्त 6.072 हेक्टेयर भूमि निशुल्क आवंटित करने पर भी कैबिनेट की मुहर लग गयी है।
वही सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र में आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा दिए जाने के लिए शासनादेश संख्या- 506/v/आo-2016-13(आo)/2011 में संशोधन की अनुमति मिल गई है।
राज्य के प्रत्येक जनपदों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना पर भी कैबिनट ने मुहर लगा दी है।
