बद्री केदार मंदिर समिति के मामले में आज त्रिवेंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जिसमें सरकार द्वारा समिति को भंग करने के फैसले को उच्च न्यायलय ने आज खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब हरीश सरकार में बनी मंदिर समिति ही आगे काम करती रहेगी। मालूम हो कि मामले की सुनवाई एकल खंडपीठ के जस्टिस सुधांशु धुलिया कर रहे थे।
बता दें कि नई सरकार बनने के बाद एक अप्रैल को त्रिवेंद्र सरकार द्वारा बद्री केदार समिति के पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। जिसके बाद बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य दिवाकर चमोली और दिनकर बाबुलकर ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायलय ने बद्री केदार समिति के नए गठन पर रोक लगा दी थी।
उच्च न्यायलय के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सरकार द्वारा बनाई गई अधिवक्ताओं की सेना पस्त हो गई है । अब देखने होगा त्रिवेंद्र सरकार डबल बैंच में इस मामले को लेकर कब तक जाती है।
