भ्रष्टाचार खत्म करने का मकसद लेकर सत्ता में आई मोदी सरकार अब भ्रष्ट आधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने वाली है। माना जा रहा है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ 15 अगस्त के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये निर्देश सभी मंत्रायलयों के विजलेंस डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के जुड़े दस्तावेज तैयार कर लें।
दरअसल, ये डोजियर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत, जांच रिपोर्ट, आचरण को ध्यान में रखकर बनाई जाएगा। साथ ही इसका भी ध्यान दिया जाएगा कि उन पर कोई बड़ा या मामूली जुर्माना तो नहीं लगा है।
इससे पहले जून में भी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए काम न करने वाले 129 अधिकारियों से सार्वजनिक हित को देखते हुए अपने पद से खुद इस्तीफा देने को कहा था जिसमें ग्रुप ए के 30 और ग्रुप बी के 99 अधिकारी शामिल थे।
