नैनीतालः उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश मनोज तिवरी की एकल खंडपीठ ने राज्य मत्स्य पालन विकास अभिकरण विभाग और सरकार के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य मत्स्य पालन विकास अभिकरण द्वारा मत्स्य जलाशयों में मछली पालन और शिकारमाही के लिए जलाशय टेंडर आमंत्रित किया गए थे जिसमें कई कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया। लेकिन विभाग द्वारा कई कंपनियों के टेंडर को टेक्निकल खामियों के चलते पहले ही निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद विभाग द्वारा निरस्त की गई कम्पनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा ख़टखटाया था।
