शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने आज शिक्षा में सुधार करते हुए कुछ फैसले लिये । शिक्षा विभाग से सम्बंधित कई मामले वर्तमान समय में कोर्ट में चल रहे हैं। जिसको लेकर अरविंद पांडेय ने कहा है कि कोर्ट में लंबित सभी मामलों की शिक्षा विभाग समीक्षा करेगा ताकि कर्मचारी और विभाग दोनों का कोर्ट कचहरी में व्यर्थ होने वाला समय बच जाए।
इसी के चलते अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अगर विभाग के अधिकारी तीन से ज्यादा तक किसी फाइल को आगे नहीं बढ़ाते है तो ऐसे अधिकारियों पर शासन द्वारा सख्त कार्यवाही होगी। यानी कि अब विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक तीन दिन के भीतर फाइल को लटकाये बिना आगे फॉरवर्ड करना होगा।
वहीं दूसरी ओर 532 पदों को भरने के आदेश के बावजूद 1600 अध्यापकों की भर्ती के मामले में दोषी अपर निर्देशक नंद नंदन पांडेय पर भी कार्यवाही करते हुए शिक्षा मंत्री ने आरोपी अफसर की ग्रेज्युटी खत्म करने के साथ साथ, उसके पेंशन से 10 फिसदी तक काटने के भी आदेश देने की बात कही है।
इसी के साथ फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी करने वालो के खिलाफ भी शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होनें सीएम से अनुरोध कर इस मामले को सीबीसीआईडी और विजलेंश से जांच कराने की मांग की है।
