प्रदेश भर के लगभग हजारों ग्राम प्रधानों ने 4 सूत्रीय मांगों के चलते अपना सामूहिक इस्तीफा सरकार को सौपा है। ग्राम प्रधानों की चार सूत्रीय मांगो में ग्राम प्रधानों ने राज्य वित्त में की गई कटौती के साथ ही अपने वेतन बढ़ाए जाने, पंचायती एक्ट की नियामावली को लागू करने, मनरेगा के दो साल के विलम्ब भुगतान करने की मांग की है।
जहां प्रदेश भर के ग्राम प्रधानो ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे माने बिना ही इस्तीफा नामंजूर किया गया तो सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।
वहीं जिला विकास अधिकारी पी0के0 पाण्डेय का कहना है कि राज्य वित्त के बजट में कटौती को लेकर कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, पूर्व के भाती ही ग्राम सभाओं को बजट आवंटित किया जा रहा है।
