नई दिल्ली : बजट में आम आदमी को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। जहां एक ओर इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं, शेयर बाजार में रिटर्न पर भी टैक्स चुकाना होगा। लेकिन, आम जनता की सबसे ज्यादा दिलचस्पी जहां रहती है वह बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में कई वस्तुएं सस्ती हुईं, तो कई के लिए आम लोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। बजट 2018 में टीवी सेट, लैपटॉप और मोबाइल महंगे हो गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में कहा कि बाजार में कैश का प्रचलन कम हुआ है। बिटकॉइन जैसी करेंसी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा की क्रिप्टो करेंसी गैरकानूनी है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में सरकार सभी क्षेत्रों में 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी। एयरपोर्ट की संख्या 5 गुना करने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए हैं। 100 स्मारकों को आर्दश बनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन, शहरों के लिए हेरिटेज योजना बनाई जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो सरकार का यह वजट चुनावी ही नजर आ रहा है ।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा की जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश जारी है। शिक्षा के क्षेत्र में प्री नर्सरी से 12वीं तक सभी को शिक्षा देने पर जोर रहेगा। डिजिटल पढाई को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। कहा कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना बड़ा लक्ष्य है। आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे। बडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। व्यापार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है, वहीं छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाने पर 1,200 करोड़ का फंड। 10 करोड़ गरीब परिवारों को मेडिकल खर्च मिलेगा। हर परिवार को एक साल में 5 लाख का मेडिकल खर्च मिलेगा। देश की 40 फीसदी आबादी को सरकारी हेल्थ बीमा मिलेगा। 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने 2022 तक हर गरीब को घर देने का ऐलान किया। देश में 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 करोड़ घरों में सौभाग्य बिजली योजना से कनेक्शन देने का भी ऐलान किया।नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने की भी घोषणा की गई। खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत से डेढ़ गुना होगा। आलू, प्याज, टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन बनाया जायेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा जबकि पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता।
मोदी सरकार का आखिरी आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगले साल जीडीपी 7.4 फीसदी होगी। सरकार का फोकस गांवों के विकास पर है। सर्विस सेक्टर में 8 फीसदी की दर से तरक्की की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में सरकार का दखल नहीं होगा। देश में दवाइयां कम कीमत पर बेची जा रही है, 800 से ज्यादा दवाएं अब सस्ती मिलेंगी। 2 से 3 दिन में पासपोर्ट मिल रहा है। आर्थिक सुधार पर सरकार काम कर रही है। बिचौलियों पर सरकार ने रोक लगायी है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जायेगा। 27.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होगा। फसल को क्लस्टर मॉडल पर विकसित किया जायेगा। 2 हजार करोड़ की लागत से कृषि बाजार तैयार किया जायेगा। किसानों को सही भुगतान के लिए नया सिस्टम लागू किया जायेगा। सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जायेगा। ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी।
42 मेगा फूड पार्क बनाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को मिलेगा। पशुपालकों के लिए 2 नए फंड बनाए, फंड पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएग। 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, 4 करोड़ घरों में सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचाई जाएगी। इस साल 2 करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे। डिजिटल माध्यमों से शिक्षकों को दी जायगी ट्रेनिंग। 5 लाख स्वास्थ्य सेंटर खोले जाएंगे। 10 करोड़ परिवारों को हेल्थ बीमा मिलेगा। 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। गंगा की सफाई के लिए 187 योजनाए बनाई जाएगी। नए कर्मचारियों के ईपीएफ में 12 फीसदी देगी सरकार। 70 लाख नई नौकरी उजागर करेगी सरकार। रेलवे में 1.48 लाख करोड़ खर्च करगी सरकार। 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जायेगा। एयरपोर्ट की संख्या 5 गुना करने की कोशिश पर भी होगा काम। सभी टोल प्लाजा पर ई-भुगतान होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल का वेतन बढ़ेगा जिसमे राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख, उप राष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन किया जायेगा। वहीँ सांसदों का भी बढ़ेगा वेतन। सांसदों के भत्ते हर 5 साल में होगी बढ़ोतरी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं जबकि इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किये गए हैं। मिडिल क्लास को टैक्स छूट नहीं। 1 साल से ज्यादा शेयर रखने पर 15 फीसदी टैक्स
शिक्षा, स्वास्थ्य पर एक फीसदी सेस बढ़ाया गया। 3 फीसदी से बढ़ाकर सेस 4 फीसदी हुआ।
क्या हुआ महंगा
– विदेशों से लग्जरी कार मंगवाने पर अब ज्यादा पैसा खर्च करना होगा।
– फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोनिक्स पर 5 फीसदी की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई।
-विदेशी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप के भी दाम बढ़ेंगे।
– मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 15 से 20 फीसदी किया गया।
– टीवी के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी।
कितने बढ़ेंगे दाम
– टीवी पर 5%दाम बढ़ेंगे
– मोबाइल फोन पर 5% दाम बढ़ेंगे
– चांदी पर 3% दाम बढ़ेंगे
– फुटवियर पर 5% दाम बढ़ेंगे
– फोन बैटरी पर 5% दाम बढ़ेंगे
– सोना पर 3% दाम बढ़ेंगे
अलग-अलग क्षेत्रों में की गयी अहम घोषणाएं
ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
- कम लागत में अधिक फसल उगाने पर ज़ोर, किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम दिलाने पर फोकस
- उपज पर लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम मिलेए इस पर फोकस
- 2000 करोड़ रुपये की लागत से कृषि बाज़ार
- कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये
- 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन
- 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने का ऐलान
- लघु और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा
- गांवों में 22 हज़ार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा
- देश में कृषि उत्पादन रेकॉर्ड स्तर पर है, साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे
- मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे
- कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
- ऑर्गनिक खेती को और बढ़ावा दिया जायेगा, महिला समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा
- मछली पालन और पशुपालन व्यवसाय में 10000 करोड़ रुपये देकर ग्रामीण क्षेत्रो में जनता की आय बढ़ाने की कोशिश की जाएगी
- सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ़्त बिजली दी जाएगी
- साल 2022 तक हर गरीब के पास उसका अपना घर होगा
- गांवों में इंफ़्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14ण्34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे
- उज्ज्वला योजना के तहत अब आठ करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा
रेलवे
- रेलवे के विस्तार पर 48 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
- मुंबई रेल नेटवर्क के लिए 11,000 करोड़ रुपये
- बैंग्लुरू मेट्रो नेटवर्क के लिए 17,000 करोड़ रुपये
रोजगार
- मुद्रा योजना के लिए तीन लाख करोड़ रुपये
- नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में 12 फ़ीसदी योगदान सरकार करेगी
- महिलाओं के लिए शुरुआती तीन सालों के लिए ईपीएफ़ योगदान घटाकर 8 फ़ीसदी
- 70 लाख नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य
- टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया, 7148 करोड़ रुपये का आवंटन
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत छह करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण
- 2019 में दो करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य
- 8 गरोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन
- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए 14,34 लाख करोड़ रुपये
स्वास्थ्य
- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा
- करीब 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा की सुविधा मिलेगी
- टीबी मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये की स्कीम
- 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव
