देहरादून: अतिक्रमण मामले पर उत्तराखंड सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज किये जाने के बाद एक बार फिर अब उत्तराखण्ड सरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है।
बता दें कि, हाईकोर्ट ने सभी अतिक्रमणों के तत्काल ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। जिसके बाद उत्तराखण्ड सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन याचिका ख़ारिज होने के बाद एक बार पुनः इस मामले को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार वर्षा व अन्य समस्याओं का हवाला देते हुए अतिक्रमण की कार्यवाही पर और समय दिए जाने का अनुरोध लेकर हाईकोर्ट जा रही है।
