नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की 30वीं बैठक आज हो चुकी है। इस बैठक में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने हिस्सा लिया। बैठक में केरल बाढ़ समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इससे पहले 4 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की 29वीं बैठक हुई थी, जिसमें काउंसिल ने डिजिटल पेमेंट को लेकर कई फैसले लिए थे।
जीएसटी काउंसिल की 30वीं बैठक में केरल बाढ़ के बाद राज्य को राहत देने पर भी चर्चा हुई। बैठक में मंत्रियों के एक समूह के गठन किए जाने पर फैसला लिया गया है। ये समूह केरल पुनर्निर्माण के लिए 10 फीसदी एसजीएसटी की अपील कर सकता है। इसके साथ ही मंत्रियों का ये समूह डिजास्टर सेस समेत अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। जीओएम कुछ हफ्तों में अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगा। इस ग्रुप में साल मंत्री शामिल होंगे।
राज्यों के रेवेन्यू में गैप को कम करने के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी ने राज्यों में जाकर रिव्यू किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेवेन्यू पोजीशन पर चर्चा हुई। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कोई रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं होगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आज की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। बैठक में केरल पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई। वित्तमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों के पास कुछ एसडीआरएफ होता है। केरल अपने एसडीआरएफ का इस्तेमाल राज्य के पुनर्निर्माण में कर सकता है। जबकि एनडीआरएफ का इस्तेमाल गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है। प्राकृति आपदाओं के लिए 7 मंत्रियों के एक सदस्य का गठन किया गया है।
इससे पहले की जीएसटी काउंसिल की 29वीं बैठक में डिजिटल पेमेंट समेत कई बैड़े फैसले लिए गए। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का फैसला किया था। इसके साथ ही एमएसएमई की की समस्याओं को निपटाने के लिए कमेटी बनाए जाने का फैसला किया था। भीम एप के जरिए डिजिटल पेमेंट करने पर 20 फीसदी कैशबैक मिलेगा।
