नई दिल्ली: गुरुवार से संसद का बजट सत्र शुरु हो रहा है। चुनाव के पहले संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने मिल सकती है। जिसका संकेत कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की निंदा करके दे दिया है। सरकार बजट सत्र में राफेल मुद्दे पर सीएजी की रिपोर्ट पेश कर विपक्ष पर पलटवार करने की तैयारी में है, तो विपक्षी दल रोजगार संबंधी आंकड़े दबाने पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। हाल की ताजा रिपोर्ट से सरकाकर को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बजट की औपचारिक शुरूआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हो चुकी है। सत्र के दूसरे ही दिन बजट पेश किया जाएगा। इसे लेकर विपक्ष अंतरिम बजट और पूर्ण बजट के मुद्दे पर जोर दे सकती है। नागरिकता बिल, हायर एजुकेशन में 13 प्वाइंट रोस्टर का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि 2019, हमारे लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस साल भारत के लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसी साल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुए दुखद नरसंहार के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं. मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। साल 2014 के आम चुनावों से पहले, देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद मेरी सरकार ने, कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। पिछले साढ़े चार सालों में, मेरी सरकार ने लोगों में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया है। देश की साख बढ़ाई है और सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। केवल साढ़े चार सालों में सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाश् के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं। सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर श्प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।
कुपोषण के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को दूर करने के लिए और कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। सरकार द्वारा नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है और देश की हर बड़ी पंचायत में वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। पिछले साढ़े चार सालों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि साल 2014 के पहले, पांच साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनाश् के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। भारत तेजी से उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसके प्रत्येक घर में बिजली होगी और कोई भी परिवार अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरश् का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार साल में 6 लाख 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है। लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रारंभ की गई। ऊर्जा गंगा परियोजना पूर्वी भारत के अनेक शहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का विस्तार करेगी।
