नई दिल्ली। सरकार ने जीएसटी के तहत 200 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स में की गई कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को “नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी” (राष्ट्रीय मुनाफारोधी प्राधिकरण) के गठन को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि “नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी देश के उपभोक्ताओं के लिए एक भरोसा है। यदि कोई ग्राहक यह महसूस करता है कि टैक्स में कटौती का फायदा उसे नहीं मिल रहा है तो वह अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकता है।
उन्होंने कहा कि यह कदम उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जीएसटी लागू होने का फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सरकार सभी संभव कदम उठाएगी। कैबिनेट ने तत्काल इस अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी दर में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को मिले।
इस कदम का मकसद करों में कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना है। गौरतलब है कि दरों में कटौती के बाद भी कुछ रेस्टोरेंट इसका लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इस पहल से मुनाफाखोरों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
