नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलने वाला है। सरकार ने दोनों सदनों के सचिवालयों को सूचित किया है। इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने का प्रयास करेगी। जबकि विपक्ष आर्थिक सुस्ती, जम्मू कश्मीर से जुड़े विषयों सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। सरकार आगामी सत्र में अनेक विधेयक लाने के साथ ही दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है।
सरकार ये करने वाली है शीतकालीन सत्र में
आर्थिक मोर्चे पर देश को संभालने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की। ऑटो समेत कई दूसरे सेक्टर से मंदी की खबरें आ रही थी। ऐसे में सरकार ने उद्योग जगत को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कंपनी के टैक्स में कटौती समेत कई राहत दी गई। सरकार इससे संबंधित अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है। इनमें से एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए जारी किया गया था। ई-सिगरेट को लेकर सरकार ने काफी कड़े कदम उठाए हैं जिसके तहत ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
