देहरादून: जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील घेराव कर मुख्यमन्त्री को सम्बोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी विकासनगर जितेन्द्र कुमार को सौंपा, जिसमें प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिलों पर विलम्ब शुल्क अधिभार माफ करने की मांग की गयी।
नेगी ने कहा कि प्रदेश के हजारों विद्युत उपभोक्ताओं पर कई-कई वर्षों के विद्युत बिल बकाया हैं तथा इन बकाये बिलों की धनराशि करोड़ों रूपये में है। कई विद्युत उपभोक्ता अपनी तंगहाली व अन्य परिस्थितियों के चलते समय पर बिल नहीं दे पाते तथा कई-कई महीनों एवं सालों के बिलों की धनराशि चुकाना उनके लिए मुसीबत का कारण बन जाती है तथा इन बिलों पर लगने वाले एरियर/विलम्ब शुल्क अधिभार (एक तरह से ब्याज) से बिल की रकम बढ़ती जाती है। उपरोक्त परिस्थितियों के चलते प्रदेश भर के हजारों उपभोक्ताओं के संयोजन अस्थाई तौर पर विच्छेद कर दिये जाते हैं तथा कई के विच्छेद होने को हैं, लेकिन बिल की रकम उपभोक्ता पर पेंडिंग रह जाती है, जिस कारण बिल की रकम लगातार बढ़ती जाती है।
नेगी ने कहा कि अधिकांश बिल वो होते हैं, जिनके संयोजन अस्थाई तौर पर काट दिये जाते हैं, लेकिन उनको बिल लगातार न्यूनतम राशि के आते रहते हैं, ऐसी बिलों की संख्या प्रदेश में अत्याधिक है।
इन उपभोक्ताओं की आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इनके बकाया बिलों पर एरियर /विलम्ब शुल्क अधिभार माफ करने की पहल करनी चाहिए, जिससे सरकार का एकमुश्त करोड़ों रूपया सरकारी खजाने में आ जाएगा, तथा उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।
