देहरादून: जनपद उधमसिंह नगर के उपखनिज लाॅट्स मेरावराना, उकरौली तथा गुलड़िया के आवंटन हेतु माह मार्च, 2018 में ई-नीलामी प्रक्रिया संपन्न की गई थी। किन्तु उक्त लाॅट्स के प्रतिभागी बोलीदाताओं के मध्य सांठ-गांठ कर बोली को एक स्तर पर ही रोक देने के सम्बन्धी शिकायत के उपरान्त निदेशक खनन विनय शंकर पाण्डेय द्वारा विभागीय जांच के उपरान्त उक्त लाॅट्स की ई-नीलामी प्रक्रिया रद्द करते हुए साइबर क्राइम थाना देहरादून में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आदेशित किया गया था। साथ ही विभाग द्वारा उक्त लाॅट्स के लिए पुनः ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी थी। प्रतिभागी बोलीदाताओं द्वारा निदेशक खनन के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद दायर किये गये थे। राज्य सरकार के विरुद्ध तत्सम्बन्धी 14 वाद उच्च न्यायालय में योजित थे। 6 अगस्त को न्यायालय द्वारा साइबर क्राइम की जांच एक माह के अंतर्गत संपन्न करने तथा विभाग द्वारा पुनः शुरु की गयी। ई-नीलामी प्रक्रिया को जारी रखने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा उपरोक्त तीनों लाॅट्स की ई-नीलामी की तिथि 16 एवं 17 अगस्त निर्धारित कर दी गयी। इसी मध्य प्रतिभागी बोलीदाताओं में से कुछ बोलीदाताओं द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय नैनीताल में ही विशेष याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करने के उपरान्त 14 अगस्त को उच्च न्यायालय द्वारा ई-नीलामी प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश पारित किये गये हैं।
निदेशक खनन विनय शंकर पाण्डेय द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ आहूत बैठक में उपरोक्त वर्णित उपखनिज लाॅट्स के लिए 16 एवं 17 को आहूत ई-नीलामी प्रक्रिया पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं। विनय शंकर पाण्डेय द्वारा अवगत कराया है कि चूंकि प्रकरण साइबर क्राइम थाने में दर्ज है तथा साइबर क्राइम थाने की जांच चल रही है। 16-17 अगस्त को आहूत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले सभी बोलीदाताओं से सतर्कता बरतते हुए निष्पक्षता, पारदर्शितापूर्ण व प्रतिस्पद्र्धा की आशा की जाती है।
