-अरुण कश्यप
हरिद्वार: उच्च न्यायालय के आदेश पर हरिद्वार में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान लोक निर्माण विभाग की हिलावली के चलते आज बीच में ही रोकना पड़ा। अभियान 2 घंटे रोकने के बाद शाम 5 बजे शुरू किया गया और अतिक्रमण हटाए गए।
उत्तराखंड कैबिनेट के दो मंत्री मदन कौशिक की आवासीय कॉलोनी के बाहर तथा सतपाल महाराज के आश्रम के बाहर बनी दुकानों को हटाया जाना था कि, वहां पर मौजूद लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाकर पुनः चिन्हिकरण की मांग की।
आज सुबह सिटी मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह, नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्रा, तहसीलदार सुनैना राणा ज्वालापुर, सीओ प्रकाश देवली भारी पुलिस फोर्स के साथ 5 जेसीबी लेकर शंकर आश्रम से चंद्राचार्य चौक के बीच अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के आवासीय कॉलोनी खन्ना नगर के बाहर बनी दुकानों और शोरूम को तोड़ने की शुरुआत होनी थी कि, व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। इस बीच में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर लगे लाल निशान को लेकर विरोध प्रकट किया तो, दोबारा चिन्हिकरण की बात कही।
वहां मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह और नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्रा द्वारा पैमाइश करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आदेश दिए, जिससे वहां मौजूद व्यापारी और अधिकारियों में चिन्हितकरण को लेकर भ्रांति उत्पन्न हो गई। अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने वहां मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नक़्शे और दस्तावेज लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में तलब किया, ताकि होमवर्क के आधार पर बिना भेदभाव के अतिक्रमण हटाया जा सके। नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सन्जीव सैनी, अभियंता अनिता भंडारी की क्लास ली। तथा कहा कि, किसी भी कीमत पर हिलावली बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा बिना भेदभाव के अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज कुछ व्यापारियों की भीड़ की वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
