देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में परोसे जा रहे मिडेमिल के आंकडों को रोजना अपडेट न किए जाने से उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के लिए जहां परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं केद्र सरकार ने इस पर नाराजगी जाहिर कि है कि, उत्तराखंड के सरकारी स्कूल रोजना मैसेज के जरिए मिडेमिल के आंकड़े अपडेट नहीं कर रहे हैं।
दरअसल कक्षा 1 लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के केंद्र सरकार मध्यान भोजन योजना के तहत दोपहर का भोजन स्कूल में ही देती है। जिसकी रिपोर्ट रोजाना केंद्र सरकार अपने पोर्टल पर मांगती है, लेकिन उत्तराखंड के 56 प्रतिशत स्कूल ही मैसेज भेजकर रिपोर्ट देते हैं।
केंद्र की नाराजगी के बाद शिक्षा महानिदेशक आलोक शेखर तिवारी सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह प्रदेश के सभी स्कूलों से रोजना एसएमएस के माध्यम से मिडेमिल की रिपोर्ट लें। ऐसा न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी शिक्षा निदेशक ने कही है।
वहीं शिक्षा महानिदेशक ने 4 जिलो के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को उनके स्कूलों में 50 प्रतिशत आंकड़े भी न छूने को लेकर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है और शत प्रतिशत स्कूलों से एसएमएस न आने पर प्रतिकूल प्रतिविष्टी के भी बात कही है।
