देहरादून: प्रदेश के सभी कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने का एलान कर दिया है। नौ सूत्रीय मांगों पर सरकार के रुख के विरोध में प्रदेश, निगम, सचिवालय, संस्थाओं के करीब ढाई लाख शिक्षक और कर्मचारी 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
यह दावा किया है आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गठित समन्वय समिति ने। आंदोलन के दूसरे चरण में चार फरवरी को देहरादून के परेड मैदान में एक महारैली होगी। महारैली के बाद कर्मचारी सचिवालय का घेराव करेंगे। इसी दिन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर देंगे। उत्तराखंड राज्य सचिवालय संघ की पहल पर कलेक्ट्रेट स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ के कार्यालय में आयोजित बैठक में सरकार के समक्ष उठाई जाने वाली प्रमुख मांगों पर सहमति बनी।
नौ सूत्रीय मांग पत्र में केंद्र सरकार के समान आवास भत्ता देने, पुरानी पेंशन और एससीपी को लागू करने समेत कई अन्य मांगें शामिल हैं। इन मांगों को लोकसभा चुनाव से पहले मनवाने के लिए उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति का गठन हुआ।
समिति में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के नवीन कांडपाल और सुनील दत्त कोठारी, उत्तराखंड कर्मचारी, शिक्षक आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के ठाकुर प्रहलाद सिंह और संतोष रावत, उत्तराखंड सचिवालय संघ के दीपक जोशी और राकेश जोशी को शामिल किया गया। बैठक में प्रदेश के सभी प्रमुख कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने भागीदारी की।
