देहरादून: जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सभी क्षेत्रों के उप जिलाधिकारियों तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को सार्वजनिक और निजी भूमि पर अवैध कब्जों पर लगाम लगायें के निर्देश दिये है। बंजारावाला कारगी रोड़ में जमीन पर अनाधिकृत हक जताने, हरिद्वार बाईपास रोड ब्राहम्णवाला में राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध ट्यूबैल नलकूप निर्माण हटाने, दून विहार जाखन में सरकारी पार्क पर अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने, रानीपोखरी निवासी द्वारा अनाधिकृत रूप से जमीन का विक्रय करने, माण्डूवाला परगना पछवादून तहसील विकासनगर में ग्राम समाज व रिजर्व फारेस्ट भूमि पर अवैध कब्जा करने से सम्बन्धित भूमि विवाद और अवैध कब्जो से सम्बन्धित अधिकतम प्रकरण जनसुनवाई में प्राप्त हुए। जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष पर वार्ता करते हुए समयसीमा के भीतर अवैध कब्जे हटवाने तथा सम्बन्धित प्रकरणों पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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राजीव नगर क्षेत्र में लोगों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी कि राजीवनगर धर्मपुर में किन्नरों (अन्य) द्वारा आये दिन बधाई संन्देश के बहाने बलपूूर्वक और मनमाने ढंग से धनराशि वसूली की जाती है, जिससे लोगों का जीना हराम कर हो रखा है। प्रतीतनगर पूर्वादून तहसील ऋषिकेश में एक आवेदक ने जमीन की पैमाईश करवाने, 15 रेस्ट कैम्प मद्रासी कालोनी देहरादून के लोगों ने आसपास दुकानदारों द्वारा 1 रू0 के सिक्के ना लिये जाने, के चलते कार्यवाही की मांग की। प्रदूषण जांच केन्द्र की जांच कराने, कृष्णा विहार लोअर नेहरूग्राम में बरसाती पानी की सुगम निकासी करवाने की शिकायतें प्राप्त हुई।
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इसके अतिरिक्त जनसुनवाई में तांत्रिक के बहकावे में आकर पैसों की ठगी किये जाने, जमीन पर निर्माण कार्य रूकवाने के न्यायालय आदेश का अनुपालन करवाने, चकचैबे कल्लूवाला को विकासखण्ड डोईवाला से विकासखण्ड रायपुर के परिवार रजिस्टर में नाम अंकन करवाने से सम्बन्धित आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उपरोक्त शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए शिकायतों का निस्तारण के निर्देश दिये। इस तरह जनसुनवाई में कुल 25 पंजीकरण के सापेक्ष 19 फरियादी उपस्थित हुए जिन्होंने अपने-अपने शिकायती पत्र जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा भी लोगों की शिकायतों को सुना गया और समबन्धित विभागों को समस्या के निस्तारण हेतु आवेदनों को अग्रसारित किया गया।
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