देहरादून : सिंगल विंडो सिस्टम के राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने 554 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि संबंधित विभाग सिंगल विंडो सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में क्लीयरेंस दें। जिससे कि राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाया जा सके और लोगों को रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि मेसर्स टाटा स्टील प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटिड, उषा बहुगुणा एल्फा हेल्थ ऑफ कॉर्डियोलॉजी एंड मल्टी स्पेशलिटी सर्विस, मेसर्स महालक्ष्मी बिल्डवेल और मेसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि. को अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक सहमति दे दी गई है।
माईक्रोबू्र बी-ओस्ट्रो प्राइवेट लि. काशीपुर में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। 195 करोड़ रुपये से स्थापित होने वाली इस इकाई से 230 लोगों को रोजगार मिलेगा। रुट हाइड्रोकार्बन लिमिटेड रुड़की में 21.57 करोड़ रुपये से अपनी इकाई स्थापित करना चाहता है। इससे 69 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अचिंत एंड अपर्णा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड काशीपुर में 15.44 करोड़ रुपये की लागत से इकाई स्थापित करना चाहता है। इससे 70 लोगों को रोजगार मिलेगा। गलवालिया इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड नारायण नगर औद्योगिक क्षेत्र में 51.72 करोड़ रुपये की लागत से इकाई स्थापित करेगा। बालाजी एक्शन बिल्डवेल सितारगंज में 270 करोड़ रुपये की लागत से इकाई लगायेगा। संवीक्षा समिति से स्क्रूटिनी होने के बाद इन प्रस्तावों को प्राधिकृत समिति में रखा गया। इन प्रस्तावों पर भी सहमति व्यक्त की गई। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, एमडी सिडकुल सौजन्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
