देहरादून: मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनट बैठक में 21 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमे से कुल 19 प्रस्तावों पर कैबिनट की मुहर लगी। कैबिनेट ने चमोली और टिहरी हादसों में मारे गए लोगों को और दिवंगत सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। साथ ही धारा 370 समाप्त होने, चंद्रयान-2, केदारनाथ की देख-रेख और कॉर्बेट पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी को डॉक्यूमेंट्री बनाने को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया।
राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के ईको सेंसेटिव जोन में संशोधन कर उसकी सीमाओं को घटा दिया। इसके तहत आने वाले गांवों को इसी सीमा से बाहर किया गया हैै। संशोधन के बाद खनन, पेड़ कटान जैसी 28 गतिविधियों को सरकार से अनुमति मिल जाएगी। राज्य के अंतर्गत शूगर मिल में पेराई सत्र 2019-20 के लिए खंडसारी को कैबिनेट की अनुमति मिल गई। तय किया गया कि गुड़ बनाने वाली इकाइयों को अलग से खंडसारी का अलग लाइसेंस लेना होगा। न्याय विभाग की नियमावली में भी बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अवर अधिष्ठान नियमावली के साथ ही उत्तराखंड वनक्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 के नियम आठ में संशोधन किया है।
उत्तराखंड सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ढांचे में 171 पद शामिल किए गए हैं। मोटरयान नियमावली के कई नियमो में बदलाव किया गया है। प्रदेश में वीआई नम्बर लेना मंहगा हो गया है। वीआईपी नम्बर 0001, 0786 की बोली अब 10,000 से बढ़ाकर एक लाख से शुरू होगी। अन्य नंबरों की निविदा राशि में भी इजाफा किया गया हैै। आरटीओ कार्यालस में नये वाहन को फिटनेस के लिए ले जाने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। परिवहन कर अधिकारी 2 की वर्दी में बदलाव किया गया है।
एनडीए, आईएमए में सलेक्ट होने वाले छात्रों के साथ ही अब नेवी और एयर फोर्स में सलेक्टर होने वाले छात्रों को 50 हजार की प्रोत्साहन राशि की जाएगी। उच्च शिक्षा में पुस्तकालय लिपिक की भर्ती में संशोधन किया गया, हिल्ट्रोन बंद होने के बाद बेरोजगार हुए कर्मचारियों का दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी।
विश्व बैंक से पोषित पेरी अर्बन एरिया की नीति को भी मंजूरी दी गई है। अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। पहले फिजिकल टेस्ट होता था, लेकिन अब पहले लिखित परीक्षा होती है। पर्यावरण विभाग को लेकर फैसला किया गया है। नए विभाग में पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया जाएगा। पाॅल्यूशन बोर्ड, बायो डायवर्सिटी बोर्ड समेत चार संस्थान एक साथ काम करेंगे। इसके लिए 17 पदों को ढांचा तैयार किया गया है। पुरुकल गांव से मसूरी रोपवे को लेकर कैबिनेट ने कार्यदायी संस्था को दो हिस्सो में भुगतान की अनुमति दी है। साथ ही राज्य की धरोहरों को संरक्षित करने के लिए भी थ्री, पार्टी समझौता पत्र तैयार किया गया है।
