देहरादून: मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए हर साल दो करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं मदरसों के शिक्षकों का रुका मानदेय दो सप्ताह के भीतर दे दिया जाएगा। यह कहना है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यशपाल आर्य का। आर्य ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित समीनार और सम्मान समारोह में यह बात कही।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अच्छी तालीम के बगैर जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। 2014 के बाद किसी योजना में कटौती नहीं हुई बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी की गई है, लेकिन प्रस्ताव न आने से इन योजनाओं के लिए मिली धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मंत्री आर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत पिछले छह वर्षों में 106 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने कहा कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है। इसके अलावा मदरसों की मान्यता नियमावली का प्रस्ताव भी पास हुआ है। मदरसा बोर्ड की नियमावली बनने से मदरसों की मान्यता का रास्ता साफ हो गया है।
