देहरादून: सोमवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग व जल संसाधन मंत्री नितिन गड़करी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हरबर्टपुर से बड़कोट (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-123) व कोटद्वार से श्रीनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119) मार्ग को ऑल वेदर रोड़ से जोड़ते हुए चारधाम सड़क परियोजना के अनुरूप करने का आग्रह किया। साथ ही हरिद्वार में वर्ष 2021 में होने वाले कुम्भ मेले को देखते हुए गंगा नदी पर कनखल से नीचे जगजीतपुर के निकट 2.5 किमी (2 किमी 500 मीटर) लम्बाई के 4-लेन सेतु व हरिद्वार में ही 47 किमी लम्बाई की रिंग रोड़ (अनुमानित लागत 1566 करोड़ रूपए) के निर्माण की स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 284 करोड़ 11 लाख रूपए के 25 प्रस्तावों की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति भी अपेक्षित है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी को बताया कि केंद्रीय जल आयोग की 123 वीं टीएससी में प्रदेश की अनेक बाढ़ सुरक्षा योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें सुसवा नदी के किनारे 98 करोड़ रूपए लागत के बाढ़ सुरक्षा कार्य, जाखन नदी पर 33 करोड़ 95 लाख रूपए के बाढ़ सुरक्षा कार्य, सौंग नदी व इसकी सहायिकाओं पर 34 करोड़ 25 लाख रूपए लागत के बाढ़ सुरक्षा कार्य व बिंदाल नदी के 46 करोड़ 42 लाख रूपए के बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उक्त कार्यों की भारत सरकार से जल्द वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में इस वर्ष रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु उत्तराखण्ड आए। चारधाम यात्रा भारत सरकार की प्राथमिकता में भी है। यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए ऑल वेदर रोड़ पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा 111 किमी लम्बाई के हरबर्टपुर से बड़कोट (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123) मार्ग व 137 किमी लम्बाई के कोटद्वार से श्रीनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119) मार्ग का उपयोग किया जाता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उक्त दोनों मार्गों को ऑल वेदर रोड़ से जोड़ते हुए चारधाम सड़क परियोजना के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सड़क निधि के तहत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों में से प्राथमिकता निर्धारित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 284 करोड़ 11 लाख रूपए के 25 प्रस्ताव, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। इनमें सड़क सुरक्षा से संबंधित 25 करोड़ रूपए लागत के 09 कार्य और 258 करोड़ रूपए लागत के सेतु व सड़क मार्गों के 16 प्रस्ताव, शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने समुचित कार्यवाही किए जाने के प्रति आश्वस्त किया।
