नई दिल्ली: प्रदूषण से निपटने में नाकाम रहने पर एक बार फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार के खिलाफ पर बड़ी कार्रवाई की है। एनजीटी ने आप सरकार पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की वसूली सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से होगी। इसके अलावा अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस रकम को वसूलने में नाकाम होती है कि उससे हर महीने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा है कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों का हल नहीं निकालने वाली स्थानीय एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने सरकार और मंत्रालय से जवाब मांगा है कि उन्होंने प्रदूषित वाहनों की पहचान के लिए क्या योजना बनाई है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण रोक पाने में असफल एजेसिंयों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और किसी न किसी को जेल भेजा जाए।
इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में का स्तर तेजी से बढ़ने पर एनजीटी ने सख्त कदम उठाया था। सरकार तंत्र के प्रदूषण पर रोक लगाने में कामयाब नहीं होने पर एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) ने अक्टूबर में दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। दिल्ली की आप सरकार पर ये जुर्माना दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर लगाया गया था।
