देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के.एम.जोसेफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की कोलेजियम की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही इस तरह से पिछले लंबे वक्त से न्यापालिका और कार्यपालिका के बीच चला आ रहा टकराव खत्म हो गया है।
इसके अलावा सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन की नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी गई है। गौरतलब है कि प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने 10 जनवरी को न्यायाधीश जोसेफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके दो दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ विरोध देखने को मिला था। सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए 30 अप्रैल को सिफारिश लौटा दी थी। कार्यपालिका ने यह भी इंगित किया था कि कई उच्च न्यायालयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और न्यायमूर्ति जोसेफ की पदोन्नति क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के खिलाफ होगी। न्यायमूर्ति जोसेफ मूल रूप से केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं।
