दिल्ली: विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। न्यायालय ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सरकारों के इस नोटिफिकेशन पर भी स्टे लगा दिया है। बीजेपी समर्थित 4 राज्यों ने पद्मावत की रिलीज पर रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह फिल्म 25 जनवरी को सभी राज्यों में रिलीज होगी।
गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया की बेंच ने कहा, राज्यों में क़ानून व्यवस्था बनाना राज्यों की जिम्मेदारी है। यह राज्यों का संवैधानिक दायित्व है। संविधान की आर्टिकल 21 के तहत लोगों को जीवन जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। बेंच ने राज्यों के नोटिफिकेशन को गलत ठहराया हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस नोटिफिकेशन से आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले अधिकारों का हनन होता है। यह राज्यों का दायित्व है कि वह क़ानून व्यवस्था बनाए। राज्यों की यह भी जिम्मेदारी है कि फिल्म देखने जाने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल मिले। इससे पहले अटार्नी जनरल ने राज्यों का पक्ष रखने के लिए सोमवार का वक्त मांगा लेकिन कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया।
गौरतलब है कि फिल्म में रानी पद्मिनी के विवादित चित्रांकन का आरोप है। करणी सेना ने कहा कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। जबकि घूमर गाने पर भी रजवाड़ों ने विरोध जताया था। हालांकि निर्माताओं ने तमाम बिंदुओं पर सफाई दी है। यह फिल्म 13वीं सदी में मेवाड़ के महाराजा रतन सिंह और उनकी सेना तथा दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है।
