नई दिल्ली: संसद की कैंटीन में खाने पर नेताओं को मिलने वाली सब्सिडी पर आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती रहती है। लोग सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर क्यों संसद की कैंटीन में इतनी कम कीमत पर खाना मिलता है? जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने अब संसद की कैंटीन में नेताओं को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया है।
बताया जा रहा है कि अब संसद की कैंटीन में खाने की लागत के हिसाब से ही सांसदों को पैसा देने पड़ेंगे। सुनने में आ रहा है कि इस फैसले पर अधिकतर पार्टियों के नेताओं ने सहमति जता दी है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के सुझाव के बाद बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इस चर्चा में सभी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सहमति जताई है। अगर संसद की कैंटीन से सब्सिडी को हटा दिया जाता है, तो इसमें 17 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी।
