अल्मोड़ा: सर्वदलीय संघर्ष समिति अल्मोड़ा ने प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर गांधी पार्क में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने अपनी तानाशाही का परिचय देते हुए सर्वाधिक प्राचीन पर्वतीय जिले अल्मोड़ा में नवंबर 2017 से अचानक जिला विकास प्राधिकरण लागू कर दिया। जिसकी न तो स्थानीय नागरिकों को काई सूचना दी गई और न ही कोई राय ली गई। सरकार के इस प्राधिकरण से आम नागरिक परेशान हैं।
सर्वदलीय संघर्ष समिति ने कहा कि विगत सात महीनों में नक्शे पास करना मुश्किल हो गया है। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय निकाय कमजोर हुआ है साथ ही 74वें संविधान संशोधन का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। सर्वदलीय संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को वापस नहीं लिया गया या जनहित में वर्तमान में निर्धारित शुल्क व अन्य प्रतिबंध शिथिल नहीं किये तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जायेगा।
