मसूरी: अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और शिकायतों को देखते हुये, सरकार ने राजकीयकरण करने की बात की।
मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पंहुचें उच्चशिक्षा मंत्री धन सिहं रावत ने पत्रकारों से बात करते हुये कहा , कि जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं उनको सरकार पैसा देती हैं और यूजीसी के मुताबिक नियुक्तियां की जाती रही। लेकिन नियुक्तियों में बराबर धाधली की शिकायत मिलती रहती है। जिसके लिये हमने दो प्रस्ताव उनके सामने रखे, कि यूजीसी के मुताविक लोक सेवा आयोग से ही नियुक्तियां करायी जायें। वहीं उन्होने बताया कि यदी सरकार के सम्मुख अशासकीय राजकीय विद्यालय के लिये प्रस्ताव भेजती है तो सरकार उनका स्वागत करेगी उन्होने महाविधालयों में शिक्षकों की कमी पर कहा कि रिक्त पदों के प्रति विभाग गंम्भीर है और जल्द ही रिक्त पदों को भरा जयेगा
वहीं उन्होने सहकारिता के माध्यम से किसानों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताया कि सरकार ने दीनदयाल उप्पाध्याय किसान योजना के तहत जन कल्याणकारी योजनायें चलाई। जिसके लिये व्यक्तिगत एक लाख और समूह के तौर पर पांच लाख का ऋण देने की ठोस नीती बनाई गयी लेकिन उन्ही समुह को सरकार ऋण देगी जो पूर्व में किसी प्रकार के बकायदार ना हों
