उत्तराखंड: उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य कैबिनेट द्वारा राज्य में लाकॅडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के फैसले का समर्थन किया है। यहां जारी बयान में प्रीतम सिंह ने कहा है कि राज्य की अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह फैसला सर्वथा उचित है। प्रीतम सिंह ने विधायकों की वेतन में भी 30% कटौती के कैबिनेट के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। परंतु राज्य के 23 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन बांट रहे खाद्य कर्मियों को बीमा कवर न दिए जाने पर नाराजगी व्यक्ति है ।कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि वे स्वयं राज्य के खाद्य मंत्री रहे हैं, ऐसे में वे खाद्य विभाग के लोगों के उत्तरदायित्व और उनकी कठिनाइयों को भी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से खाद्य विभाग के तमाम कर्मचारियों को तत्काल बीमा कवर उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह व उनके साथी नेताओं तिलक राज बेहड, विजय सारस्वत, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, धीरेन्द्र प्रताप, सुमित ह्रदयेष व खुशाल सिंह अधिकारी ने इस बीच रुद्रपुर व उधम सिंह नगर जनपद में राशन किट व सेनेटाईजर बंटवारे में हुए घोटाले पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा इसमें जांच किए जाने के आदेश के फैसले का स्वागत किया है व कहा है कि यह बड़े शर्म की बात है कि जब राज्य के लोग कोरोना की भारी मानसिक आर्थिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त में भी कुछ दुष्ट अपने राक्षसी कृत्यो से बाज नहीं आ रहे है। उन्होंने ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने और उन्हें जेल भेजने की मांग की है।
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कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, महामंत्री संगठन विजय सारस्वत और उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा 20000 करोड़ के सेन्ट्रल बिष्टा प्रोजैक्ट को राष्ट्र के हित में फिलहाल स्थगित किए जाने के सुझाव का भी पुरजोर समर्थन किया है व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि सोनिया गांधी ने वक्त की नजाकत को देखते हुए जो पाचं महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री को उन पर गंभीरता से गौर करना चाहिए और देश के हित में तत्काल उन पर कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा संसद भवन आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसे में 20000 करोड रुपए नई लागत लगाकर नया संसद भवन बनाए जाने की बजाए, सोनिया गांधी के विचार अनुसार यदि अस्पताल और स्वास्थ्य उपकरण आदि खरीदे जाएं तो पूरे देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के लिए अभी हाल में और भविष्य के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा और साधन उपलब्ध हो सकेंगे।
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