उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 29 बिंदुओं में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जाने क्या रहे फैसले

देहरादून: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट बैठक सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 29 बिंदुओं में 27 प्रस्तावों को पारित किया गया।

जाने क्या रहें ये फेसले:

जैली ग्रांट एयर पोर्ट का नाम अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखा गया। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों युवाओं को विदेश में नौकरी पाने के लिए उपनल के माध्यम से ओवर सीज प्रवासी जनशक्ति एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गयी।

उत्तराखंड पुलिस आर्ममोर विनियमावली को मंजूरी। प्रांतीय पुलिस सेवानियमावली 2009 में आंशिक संसोधन को मंजूरी भी मिली।

पंचायती राज विधेयक में भी संसोधन किया गया। पंचायत के प्रतिनिधि अब 2 पदों पर नहीं बने रह सकते।

काशीपुर मे 7450 वर्ग मीटर भूमी को अस्पताल के लिए अनुमति भी दी गयी है। अघौगीक भूमि से की गई अस्पताल के लिए भूमि स्थान्तरण कर दी गई।

टीएचडीसी टिहरी, गोपेश्वर, देहरादून के महिला प्रौघिगिकी संस्थान को 173 पदो पर भर्ती की अनुमति दी गई है।

कृषि मंडी समिति जिनकी आय 1 करोड़ तक है, उन्हें कोई लाभांश विपणन बोर्ड को नहीं देना होगा। लेकिन 1 करोड़ से अधिक आय वाली मंडियों को अब लाभांश देना होगा।

एमएसएमवाई में संशोधन सूक्ष्म लघु उधोगो में ऐबीसी कैटेगरी में टर्न लेन का आधार भी बनाया गया।

काशीपुर मे नियमों को पूरा न करने पर बन रहे फ़ूड पार्क पर 3 करोड़ का जुर्माना लागया गया है, अब 4 किस्तो में जुर्माने की राशि ली जा सकती ही।

आयुर्वेद विवि मे कुल सचिव, उप कुल सचिव की नियुक्ति संबंधी नियमावली में भी संशोधन किया गया। नियुक्ति में बदलाव का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा दिया हैं।

लोक निर्माण द्वारा मोटर मार्ग और पुलों के निर्माण के लिए वित्त् मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्ष में एक कमेटी भी बनाई गई। साथ ही हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे को भी मंजूरी दी गयी।

राज्य के न्यायाधीश (कार्य कर रहे या सेवानिवृत) को इलाज के लिए मंत्रियों के सामन सुविधा का लाभ मिलेगा।

वित्त विभाग के आडिट विभाग पदों में संशोधन 175 की जगह 171 पड़ स्वीकृत की गई जिनमें से चार पद कम कर दिए गए।

हाई कोर्ट के महाधिवक्ता की मांग पर 14 नए कर्मचारी दिए जायेंगे।

आपदा प्रबंधन से अंतर्गत केंद्र के नियमित पदों का सेवा नियमावली को मंजूरी मिल गई। इसमे सीधी भर्ती आउटसोर्सिंग से होगी।

वही 2175 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को कैबिनेट मे मंजूरी भी मिल गई।  शीतकालीन सत्र को भी तीन दिन चलाने के लिये कैबिनेट ने दी मंजूरी।