देहरादून: सोमवार शाम को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सिर्फ 4 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने चर्चा की जो इस प्रकार से है।
मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड करेगा लकिन यह व्यवस्था मात्र एक साल के लिए रहेगी, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड करेगा। इससे पूर्व कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की भर्ती का अधिकार भी उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को दिया था। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के साथ अब परिषद भी नर्सों की भर्ती करेगी।
प्रदेश सरकार ने पीएमएचएस और दंत संवर्ग के डाक्टरों को पीजी कोर्स करने के लिए बैंक गारंटी से राहत दे दी है। कैबिनेट की पिछली बैठक में इस बैंक गारंटी को एक करोड़ रुपये से घटाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, डाक्टरों को अब बैंक गारंटी नहीं देनी होगी
UPCL के वित्तीय लेखा रिपोर्ट सदन में रखने के लिए केबिनेट से मंजूर, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के वित्तीय लेखे , 15-16 , 16-17 ,17-18 , 18-19 को सदन के पटल पर रखने की कैबिनेट ने दी मंजूरी। इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित किए गए विनियमों को भी विधानसभा पटल पर रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
लगभग 4 हजार 96 करोड़ का अनुपूरक बजट, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आएगा। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर मुहर लगी। प्रदेश सरकार 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
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