देहरादून (Uttarakhand): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार की सांय हरिद्वार बाईपास स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों तथा कोरोना से बचाव में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। शहीद सैनिकों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने वीर सैनिकों की शहादत पर नाज है। शहीद परिवारों की सहायता के लिये राज्य सरकार उनके साथ है।
मुख्यमंत्री ने कोरोना के काल में सराहनीय कार्य एवं सहयोग करने वाली संस्थाओं आदि के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हम इस महामारी को रोकने में सफल हो पाये हैं। राज्य के समग्र विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन, सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के साथ हम राज्य के विकास के लिये प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव होने के कारण राज्य का हर क्षेत्र में विकास हुआ है।
युवा रोजगार देने वाले बने
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवा रोजगार देने वाले बने, इसके लिये कारगर योजना बनायी गई है। सरकारी क्षेत्र में सेवा के अवसर सीमित है, इसलिये रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आरम्भ करने के साथ ही स्वरोजगार योजना को प्रभावी बनाया जा रहा है। प्रदेश में रेल, सड़क व हवाई सेवा को व्यापक विस्तार दिया जा रहा है। पर्यटन हमारी आर्थिकी का आधार है, इस दिशा में भी पहल की गई है। प्रदेश में और अधिक उद्यौगों की स्थापना हो, इसके लिये नीतियों को अनुकूल बनाया जा रहा है। पलायन रोकने की दिशा में भी प्रभावी योजना बनायी जा रही है। पर्यटन व्यवसायियों एवं कोरोना के बचाव में लगे लोगों की मदद के लिये आर्थिक पैकेज स्वीकृत कर मदद की जा रही है। केन्द्र एवं राज्य की योजनाये शीघ्र धरातल पर दिखाई दे इसके लिये कारगर व्यवस्था की गई है।
हमारा एजेण्डा राज्य का समग्र विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा एजेण्डा विकास है। जन सेवा का हमारा भाव है, हम बोलने में कम काम ज्यादा करने में विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिये केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के लिये डाटकाली से आगे एलिवेटेड रोड़ के लिये 12 हजार करोड़ की स्वीकृति के साथ ही राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के लिये लगभग 50 हजार करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
