उत्तराखंड में क्षेत्रीय फिल्मों की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्षेत्रीय फिल्मों को वस्तु एवं सेवा कर से छूट देने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने एक पत्र की प्रतिलिपि केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली और उत्तराखंड सरकार के वित्तमंत्री प्रकाश पंत को भी भेजा है।
फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष हेमंत पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में क्षेत्रीय फिल्मों पर जीएसटी न लगाया जाए। क्यूंकि इससे फिल्मों के विकास के मार्ग में कठिनाई आ सकती है।
हैलो उत्तराखंड से बात करते हुए परिषद उपाध्यक्ष हेमंत पांडे ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले प्रदेश फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने का पूरा अधिकार राज्य सरकार को था लेकिन जीएसटी लागू करने पर इसका अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। जिससे क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं को काफी नुकशान होने की सम्भावना है। और साथ ही इसका असर पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ेगा।
