उत्तराखंड:
राज्यपाल : राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने राम मन्दिर फैसले पर जनता से शांति बनाये रखने की अपील की है । उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का सभी धर्मों के लोग सम्मान करें ।
केन्द्रीय मंत्री: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी। यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। 40 दिन में कोर्ट ने फैसला सुनाकर इतिहास रचा है।
मुख्यमंत्री: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एतिहासिक बताया। उन्होंने समाज में शांति, सौहार्द व एकता बनाये रखने की अपील की। कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान सभी धर्मों को करना चाहिए।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह ने अयोध्या में रामजन्म भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दियेजाने वाले निर्णय को सकारात्मक रूप से लेने की प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गलत बयानबाजी एवं अफवाहों पर ध्यान न दें हमारा प्रदेश शांति प्रियप्रदेश है। हमे हर प्रयास से आपसी सौहार्द बनाये रखना होगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने सभी से सकारात्मक सोच के साथ आपसी सहयोग की अपेक्षा की। सीएम रावत ने कहा कि प्रदेश में इसके दृष्टिगत व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये गये है।
डीएम:डीएम सी रविशंकर और एसएसपी ने बताया कि अभी जिले में इंटरनेट चल रहा है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर बेवजह पोस्ट, तस्वीरें, भड़काऊ बयान वायरल किए गए तो जिले में इंटरनेट बंद किया जा सकता है। ऐसी पोस्ट करने वालों के खिलाफ आईटी के साथ क्रिमिनल एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने ऐसा न करने की अपील की है।
डीएम हरिद्वार: जिलाधिकारी हरिद्वार एवं एसएसपी द्वारा कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया।
गौरतलब है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया। शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि 02.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को नई मस्जिद बनाने के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन देने के भी निर्देश हैं।
