आज ललित सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए ।
इसमें सिर्फ राजनैतिक पार्टियों के लोगों को ही एडजेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। । न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया कि बैंच ने अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर मंगलवार तक रोक लगा दी है। आपको बता दे कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता आज खुद पैरवी कर सरकार का पक्ष रख रहे थे।
जिसके बाद जहां बीजेपी समर्थित अधिवक्ताओं में मायूसी छा गई है। तो वहीं कांग्रेस सरकार में नियुक्त अधिवक्ताओं के चहरों में संतुष्टि साफ दिख रही है। क्योकिं हरीश रावत सरकार में चुने गये अधिवक्ता ही अभी भी कार्य कर रहे है।
