नई दिल्ली: पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों के दिशा निर्देश जारी किए हैं।पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ बताते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लोगों को बिना किसी भय के अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं। गृह मंत्रालय ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति सचेत किया है।गृह मंत्रालय से जारी निर्देश पत्र में स्पष्ट लिखा है कि पत्रकारों पर हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। देश और समाज को जागरुक रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले मीडियाकर्मियों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है।सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी गृह मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि वे 1 अप्रैल, 2010 और 23 मई, 2017 को इसी संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि मीडियाकर्मियों की अभिव्यक्ति की आजादी और निर्भय होकर काम करने के अधिकारों का कोई उल्लंघन न करने पाए।प्रमुख सचिव उत्तराखंड आनंद वर्द्धन ने हैलो उत्तराखंड न्यूज संवाददाता को बताया कि गृह मंत्रालय से समय-समय पर ऐसे पत्र प्राप्त होते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का आदेश पत्र जारी होने की सूचना है।गृह मंत्रालय ने कहा, पत्रकारों की सुरक्षा राज्य सरकारों का कर्तव्य
नई दिल्ली: पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों के दिशा निर्देश जारी किए हैं।पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ बताते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लोगों को बिना किसी भय के अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं। गृह मंत्रालय ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति सचेत किया है।गृह मंत्रालय से जारी निर्देश पत्र में स्पष्ट लिखा है कि पत्रकारों पर हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। देश और समाज को जागरुक रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले मीडियाकर्मियों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है।सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी गृह मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि वे 1 अप्रैल, 2010 और 23 मई, 2017 को इसी संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि मीडियाकर्मियों की अभिव्यक्ति की आजादी और निर्भय होकर काम करने के अधिकारों का कोई उल्लंघन न करने पाए।प्रमुख सचिव उत्तराखंड आनंद वर्द्धन ने हैलो उत्तराखंड न्यूज संवाददाता को बताया कि गृह मंत्रालय से समय-समय पर ऐसे पत्र प्राप्त होते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का आदेश पत्र जारी होने की सूचना है।
