वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने गुरूवार को 39957.79 करोड़ रुपये का बजट अनुमान सदन में पेश किया..
बजट में छात्रों और युवाओं के लिए
– हर स्कूल में स्थापित होगा बुक बैंक
– गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं को निशुल्क लेपटॉप/स्मार्ट फोन मिलेगा
– सभी विश्वविद्यालय निशुल्क वाई-फाई सुविधा से जुड़ेंगे
– पलायन रोकने को आवासीय विद्यालय व छात्रावास खुलेंगे
– सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति मिलेगी
– खेल अकादमी स्थापित करने को मिलेगा अनुदान
– एसटी छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय योजना शुरू होगी
– वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मार्डन इकोनोमी की स्थापना होगी
– राज्य कौशल योजना शुरू होगी।
– कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर स्वरोजगार योजना संचालित होगी।
महिलाओं के लिए
– पं. दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना होगी
– अति निर्धन परिवारों को निशुल्क रसोई गैस दी जाएगी
– रुद्रपुर व हल्द्वानी में महिला छात्रावास का निर्माण होगा
– उपेक्षित महिलाओं व लड़कियों के लिए स्वधार गृह योजना
सुशासन
– जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन पर जोर
– जिलों व तहसीलों में भी बायोमीट्रिक प्रणाली लागू होगी
– दफ्तरों में ई फाइलिंग की व्यवस्था शुरू होगी
– अव्यवहारिक कानूनों को समाप्त करने के लिए आयोग बनेगा।
– सभी कार्यालयों की सूचनाओं के लिए सीएम डैश बोर्ड बनेगा।
– स्टेट डाटा सेंटर में सभी विभागों के सर्वर होंगे स्थापित
इंफ्रास्ट्रक्चर
– हर परिवार को मिलेगी छत, 5000 आवास बनेंगे
– 2019 तक हर गांव सड़क जुड़ेगा।
– बंद पड़ी बिजली परियोजनाएं शुरू होंगी।
– हवाई अड्डों की सुविधाएं बढ़ेंगी।
– राज्य में नए बस अड्डों की स्थापना होगी।
– सितारगंज में 50 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा।
– 35 शहरों में पेयजल योजनाएं होंगी शुरू
– सभी कारगारों में लगेंगे सीसीटीवी
धर्म, योग, पर्यटन व खेल
– पर्वतीय क्षेत्रों में योग अभ्यास केंद्र स्थापित होंगे
– शाक्त, शैव, वैष्णव, गोलू, नागराजा का सर्किट बनेगा
– होम स्टे योजना का विस्तार होगा
– पर्यटन व धार्मिक क्षेत्रों में अंडर ग्राउंड केबल बिछेगी
– इको पार्क की होगी स्थापना
– जल व शीतकालीन खेल के लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा
नई नीति
– युवा नीति 2011 की होगी समीक्षा
– एकाधिकार तोड़ने को नई सुस्पष्ट खनन नीति आएगी
– जल संग्रहण के लिए जल नीति आएगी।
बिजली
– 2019 तक हर गांवों को बिजली देने का प्रयास
– बंद पड़ी बिजली परियोजनाओं को शुरू करने का प्रयास
– रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को वरीयता
किसानों के लिए
– किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेंगे
– आपदाओं व रोगों से बर्बाद फसल की क्षतिपूर्ति मिलेगी
– पशु धन बीमा योजना संचालित होगी
पहाड़ के लिए
– पर्वतीय क्षेत्रों में बीमार व घायल व्यक्तियों के एयर एंबुलेंस सेवा शुरू होगी
– जखोली में सैनिक स्कूल की स्थापना होगी।
बजट में यूं तो बहुुत कुछ हर वर्ग के लिए दिया गया है औऱ इस बजट से आम लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है। अब सरकार को देखना होगा कि उनका ये बजट आम आदमी तक पूरा पहुंचे और प्रदेश के आखिरी आदमी तक योजनाओं का लाभ मिल सके।
